ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ - ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ   'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਭਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿ•ਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਖਰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦਾ ਟੈਂਟ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ . ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ/ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਫੂਲ, SSA/ RMSA /CSS ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਜੀਦਾ, ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, B.Ed ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 7654 ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਸਬਜੀਤ ਮੌੜ, ਐਸ. ਟੀ. ਆਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਈ. ਜੀ. ਐਸ. (ਈ. ਟੀ. ਟੀ.) ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
 
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ —
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ (94170-54015)