ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕਸਿਆ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ 

ਹੋਰ  ਕਸਿਆ

-ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1894 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਕੋਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ''ਸੜਕਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ'' ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1894 ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1894 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 1948 ਤੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੰਨ 1984  ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਲ 1984 ਦੀ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ 'ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ' ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ' ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਜ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ (ਨੰ. 7) ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ, ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। 

1894 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ 'ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ' ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਜੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 

ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਨਵੀ ਚਿਹਰਾ' ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਘੜਿਆ 

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਂ ਪੁਰ ਥਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। 'ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ' ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉਜਾੜੇ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗਭੱਗ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜੀਨਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਇਸਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਸੰਵਾਰਨ, ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਜਾਂ 'ਮਾਨਵੀ ਮੁਖੌਟੇ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦੱਈ ਹਨ, ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' (Right to fair compensationg and transparency in land acquisition, rehablitationg and resetlement act-੨੦੧੩) ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 7 ਸਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਮਿਤਰਾ ਮਹਾਜਨ ਸਨ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ, 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ:

(À) ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ 70 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ;

(ਅ) ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ' (Social impact asessment report) ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ;

(Â) ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (6ood Security) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ।

(ਸ) ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।

ਭਰਮ ਜਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਸਾਂਝੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ''ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ'' ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:

(À) ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹਰਜੇ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

26 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ''ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-2013'' ਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1894 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

—ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ:

1. ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ), ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ (ਡੀਫੈਂਸ), ਰਾਖੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ-ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

2. ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ;

3. ਮਕਾਨ (ਪੁੱਗਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ) ਉਸਾਰੀ।

4. ਸਨਅੱਤੀ ਗਲਿਆਰੇ।

5. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। 

6. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਂਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਹੁ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 40 ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 'ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟ' ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਨ-ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣਨ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਫੀਸਦੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਨਪੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ''ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ (ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸਚਿਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 98 ਏਕੜ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। 

ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ  ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ

—2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਤਹਿਤ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਬੰਧਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕਰੇ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ-ਪਾਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ

ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 'ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਾ' (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਟਿਟੀ) ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ- ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭਾਵਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ  ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਦਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿੱਪ ਫਰਮ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 
(Courtsey : SURKH REKHA )