''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਪੰਜਾਬ: ''ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ'' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ

ਛਲ, ਕਪਟ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

(N.K.Jeet)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਅੱਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਵਣਾਂਵਾਲਾ (ਮਾਨਸਾ), ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ (ਮਾਨਸਾ) ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ- ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪਰਾਈਜ਼ (ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਸਨਅੱਤੀ ਐਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿ।

ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਵਣਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਨਅੱਤਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰੇਮਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਅੱਤ ਦਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਹਨ

ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਵ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੌਲਾ, ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ 321 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸੰਘੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 55 ਏਕੜ- ਕੁੱਲ 376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਪਿਓਨਾ ਪਾਵਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਅੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਟੁੱਕੜ ਬੋਚਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ। ਅੱਤ ਦੇ ਪੁਲਸੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡ  ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ 186 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦੁਆਇਆ। 
ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2014 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨ— ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆੂਗਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। 

ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਐਲ. ਰਾਜਪੁਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਨਅੱਤੀ ਜਾਗੀਰ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਡੋਲੀ, ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਜਾਖੜਾਂ, ਭਾਦਕ, ਗੰਡਾਖੇੜੀ ਅਤੇ ਦਾਮਨਹੇੜੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 1119 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 40000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਹਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਪਨੀ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਿਆਦ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ- ਦਹਾਕਿਆਂ 

ਬੱਧੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ? 

1894 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕੇ, ਬਿਨਾ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੋਰਾ ਦੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। 
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ'' ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਾਹਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਅਤੇ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਖੇਡ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 

Courtsey: SURAKH REKHA