ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਮਿਤੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ' 'ਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਲਰਕ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਾਚੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ - 2004' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2004 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।1990-91 'ਚ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਜਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ, 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਚ ਲਭੇਟ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿਗਮੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ - ਇੱਕ ਕਲਰਕ/ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਉਹੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੇਜ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਬਹਾਨਾ ਭਾਵੇਂ 73ਵੀਂ ਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਨ-ਵਾਚੜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ - 2004' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਸੰਬਰ 2004 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।1990-91 'ਚ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ (ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਮਾਲੀ ਸਾਧਨਾਂ, ਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਊਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹੋ ਕੰਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰਾਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਜਡਾ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਾਉਣ, 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਜ਼ੋਨ' ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰ, ਊਰਜਾ ਸੁਧਾਰ, ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਬਾਦੇ 'ਚ ਲਭੇਟ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿਗਮੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment